वैसे तो जो लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते है वो नियमित रूप से समसामयिक घटना का अध्ययन करते रहते है, फिर भी हम एक हफ्ते के विशेष रूप से चयनित मात्र दस घटनाओ को लेकर एक साथ आपका ज्ञान वर्धन करने का प्रयास कर रहे है [१६ नवंबर की प्रमुख घटनाएं ]
1. भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास ‘कोंकण 2018’ गोवा में शुरू
भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और समुद्री इलाके में सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास 'आईएन-आरएन कोंकण 2018' गोवा में 29 नवम्बर 2018 से शुरू हो गया है. इसमें दोनों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के साथ एक सप्ताह से भी अधिक समय तक रण कौशल के विभिन्न गुर तथा अनुभव साझा करेंगे. ( Haryana me Kitne Jile Hai )
इस अभ्यास के दौरान बीच सागर में किसी संदिग्ध पोत का औचक निरीक्षण किया जाता है. इस बार हवा और जमीन से किये जाने वाले हमलों से निपटने तथा पनडुब्बी रोधी प्रणालियों का अभ्यास विशेष रूप से किया जायेगा. कोंकण युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ समुद्र और बंदरगाह में समय-समय पर युद्धाभ्यास हो सके ताकि पारस्परिकता निर्मित की जा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जा सके.
2. केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए ‘भाषा संगम’ परियोजना आरंभ
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंधित अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं प्रत्येक राज्य की भाषा सीख सकेंगे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भाषा संगम परियोजना के तहत 27 नवंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई.
सीबीएसई ने कुछ समय पूर्व ही भाषा संगम के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसके अनुसार छात्रों को अगले एक महीने में इन भाषाओं को सिखाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा. इसमें कक्षा एक से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा देश के अलग-अलग प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना सीखना है.
3. ईआरएसएस लांच करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश
केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 28 नवम्बर 2018 को मंडी जिले में हिमाचल प्रदेश के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) की शुरूआत की. ईआरएसएस के अंतर्गत अखिल भारतीय एकल आपात नंबर ‘112’ की शुरूआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है. ( हिमाचल प्रदेश में कितने जिले है )
इस एक नम्बर (112) पर फोन कर राज्य के लोग पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से संपर्क कर सकेंगे. इस सेवा का लाभ लेने के लिए राज्य के लोगों को गूगल और एप्पल के स्टोर पर ‘112 इंडिया’ एप डाउनलोड करनी पडेगी. यह एकल आपात नंबर ‘112’ आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का हिस्सा हैं.
4. सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवम्बर 2018 को मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय व्यक्त की. तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे. जजों की टिप्पणियों से साफ है कि देश में मृत्युदंड की सजा बनी रहेगी. ( भारत के उच्च न्यायालयों की सूची )
सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. छन्नू लाल वर्मा को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी. तीनों न्यायाधीशों में मृत्युदंड के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे लेकिन वे छन्नू लाल वर्मा की मौत की सजा को बदलने पर एकमत थे.
5. अरविंद सक्सेना UPSC के चेयरमैन नियुक्त
अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के संबंध में 28 नवम्बर 2018 को आधिकारिक बयान जारी किया गया. इस पद पर उनका कार्यकाल 07 अगस्त 2020 तक होगा. उनसे पहले विनय मित्तल यूपीएससी के चेयरमैन थे. उन्हें 20 जून 2018 को यूपीएससी का एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया था.
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपीएससी अध्यक्ष पद पर अरविंद सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यूपीएससी आने से पहले अरविंद सक्सेना उड्डयन शोध केंद्र में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे. अरविंद सक्सेना को 8 मई 2015 को यूपीएससी का सदस्य बनाया गया था. उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से पढ़ाई की है. वे भारतीय डाक सेवा में 1978 बैच के अधिकारी रहे हैं.
6. रक्षा मंत्री ने मिशन ‘रक्षा ज्ञान शक्ति’ लॉन्च किया
भारत सरकार की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 नवंबर 2018 को मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ किया. इस मिशन का उद्देश्य रक्षा उद्योग में आविष्कार औऱ नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना है. रक्षा मंत्री ने मिशन मोड प्रोग्राम के तहत मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का कार्यक्रम शुरु किया.
रक्षा मंत्री ने इस मौके पर अपने सम्बोधन में कहा कि बौद्धिक सम्पदा के प्रति चेतना फैलाने की विशेष कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हालांकि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है लेकिन बौद्धिक सम्पदा के प्रति समुचित चेतना नहीं होने की वजह से देश में सृजनात्मकता का माहौल नहीं बना.
7. केंद्र सरकार ने सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट हेतु ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया
केंद्र सरकार ने 26 नवम्बर 2018 को छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है. केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पोर्टल का लोर्कापण करने के बाद कहा कि ‘पैसा’ पोर्टल से लोगों को कारोबार के लिए सस्ता ऋण हासिल करने और ब्याज पर छूट लेने में आसानी होगी. ( भारत में कितने राज्य है )
यह पोर्टल मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऋण सुविधा और नगर नियोजन पर दिनभर चली कार्यशाला के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया. यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को बैंक लोन पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है.
8. वर्ष 2017 में विश्वभर में प्रतिदिन 137 महिलाओं की हत्या की गई: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनओडीसी (ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 में विश्वभर में पार्टनर या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 137 महिलाओं की हत्या की गई. इस आंकड़े में आधे से ज्यादा 50,000 (58 फीसदी) महिलाओं की हत्या उनके ही परिवार वालों या प्रेमी ने की है. ( भारत के पडोसी देश कौन कौन से है )
यूएनओडीसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को जानकारों अथवा परिवार के सदस्यों से सर्वाधिक खतरा अफ्रीका और अमेरिका में है. हालांकि, 2017 में महिलाओं की सर्वाधिक (20,000) हत्या एशिया में हुई है. यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि वर्ष 2017 में कुल 87,000 महिलाओं की हत्याएं हुई थीं.
9. उत्तराखंड में खुला देश का पहला एचसीआई टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 26 नवम्बर 2018 को देहरादून जिले में देश के पहले हाइपर कन्वर्जड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस सेंटर से सरकारी विभागों की सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी तथा इसके साथ ही हमारे कार्यो में गति तेज होगी तथा ऊर्जा की बचत होगी.
उत्तराखण्ड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा विकसित यह 3-टीयर राज्य डेटा सेन्टर 100 प्रतिशत सॉफ्टवेयर आधारित एचसीआई तकनीक युक्त देश का पहला डेटा सेन्टर है. डेटा सेंटर से नीतियां बनाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी. इसमें सभी विभागों से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित होंगी.
10. पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क: केंद्र सरकार
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय (एचआरडी) ने पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है. मंत्रालय ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. एचआरडी मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है. बच्चों की सेहत के मद्देनजर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
मंत्रालय ने पहली से 10वीं क्लास तक के लिए बच्चों के स्कूल बैग के वजन को निर्धारित कर दिया है. इससे मासूम बच्चों को होने वाली स्वास्थ्य दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा. बच्चों के होमवर्क को लेकर भी नियम बनाया गया है. स्कूली बस्तों के भारी भरकम वजन की वजह से बच्चों की कमर पर बुरा असर पड़ रहा था. सरकार ने स्कूली बच्चों पर भारी बैग के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को कम करने हेतु यह फैसला किया है.
1. भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास ‘कोंकण 2018’ गोवा में शुरू
भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और समुद्री इलाके में सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास 'आईएन-आरएन कोंकण 2018' गोवा में 29 नवम्बर 2018 से शुरू हो गया है. इसमें दोनों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के साथ एक सप्ताह से भी अधिक समय तक रण कौशल के विभिन्न गुर तथा अनुभव साझा करेंगे. ( Haryana me Kitne Jile Hai )
इस अभ्यास के दौरान बीच सागर में किसी संदिग्ध पोत का औचक निरीक्षण किया जाता है. इस बार हवा और जमीन से किये जाने वाले हमलों से निपटने तथा पनडुब्बी रोधी प्रणालियों का अभ्यास विशेष रूप से किया जायेगा. कोंकण युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ समुद्र और बंदरगाह में समय-समय पर युद्धाभ्यास हो सके ताकि पारस्परिकता निर्मित की जा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जा सके.
2. केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए ‘भाषा संगम’ परियोजना आरंभ
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंधित अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं प्रत्येक राज्य की भाषा सीख सकेंगे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भाषा संगम परियोजना के तहत 27 नवंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई.
सीबीएसई ने कुछ समय पूर्व ही भाषा संगम के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसके अनुसार छात्रों को अगले एक महीने में इन भाषाओं को सिखाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा. इसमें कक्षा एक से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा देश के अलग-अलग प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना सीखना है.
3. ईआरएसएस लांच करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश
केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 28 नवम्बर 2018 को मंडी जिले में हिमाचल प्रदेश के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) की शुरूआत की. ईआरएसएस के अंतर्गत अखिल भारतीय एकल आपात नंबर ‘112’ की शुरूआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है. ( हिमाचल प्रदेश में कितने जिले है )
इस एक नम्बर (112) पर फोन कर राज्य के लोग पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से संपर्क कर सकेंगे. इस सेवा का लाभ लेने के लिए राज्य के लोगों को गूगल और एप्पल के स्टोर पर ‘112 इंडिया’ एप डाउनलोड करनी पडेगी. यह एकल आपात नंबर ‘112’ आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का हिस्सा हैं.
4. सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवम्बर 2018 को मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय व्यक्त की. तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे. जजों की टिप्पणियों से साफ है कि देश में मृत्युदंड की सजा बनी रहेगी. ( भारत के उच्च न्यायालयों की सूची )
सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. छन्नू लाल वर्मा को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी. तीनों न्यायाधीशों में मृत्युदंड के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे लेकिन वे छन्नू लाल वर्मा की मौत की सजा को बदलने पर एकमत थे.
5. अरविंद सक्सेना UPSC के चेयरमैन नियुक्त
अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के संबंध में 28 नवम्बर 2018 को आधिकारिक बयान जारी किया गया. इस पद पर उनका कार्यकाल 07 अगस्त 2020 तक होगा. उनसे पहले विनय मित्तल यूपीएससी के चेयरमैन थे. उन्हें 20 जून 2018 को यूपीएससी का एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया था.
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपीएससी अध्यक्ष पद पर अरविंद सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यूपीएससी आने से पहले अरविंद सक्सेना उड्डयन शोध केंद्र में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे. अरविंद सक्सेना को 8 मई 2015 को यूपीएससी का सदस्य बनाया गया था. उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से पढ़ाई की है. वे भारतीय डाक सेवा में 1978 बैच के अधिकारी रहे हैं.
6. रक्षा मंत्री ने मिशन ‘रक्षा ज्ञान शक्ति’ लॉन्च किया
भारत सरकार की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 नवंबर 2018 को मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ किया. इस मिशन का उद्देश्य रक्षा उद्योग में आविष्कार औऱ नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना है. रक्षा मंत्री ने मिशन मोड प्रोग्राम के तहत मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का कार्यक्रम शुरु किया.
रक्षा मंत्री ने इस मौके पर अपने सम्बोधन में कहा कि बौद्धिक सम्पदा के प्रति चेतना फैलाने की विशेष कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हालांकि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है लेकिन बौद्धिक सम्पदा के प्रति समुचित चेतना नहीं होने की वजह से देश में सृजनात्मकता का माहौल नहीं बना.
7. केंद्र सरकार ने सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट हेतु ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया
केंद्र सरकार ने 26 नवम्बर 2018 को छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है. केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पोर्टल का लोर्कापण करने के बाद कहा कि ‘पैसा’ पोर्टल से लोगों को कारोबार के लिए सस्ता ऋण हासिल करने और ब्याज पर छूट लेने में आसानी होगी. ( भारत में कितने राज्य है )
यह पोर्टल मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऋण सुविधा और नगर नियोजन पर दिनभर चली कार्यशाला के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया. यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को बैंक लोन पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है.
8. वर्ष 2017 में विश्वभर में प्रतिदिन 137 महिलाओं की हत्या की गई: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनओडीसी (ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 में विश्वभर में पार्टनर या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 137 महिलाओं की हत्या की गई. इस आंकड़े में आधे से ज्यादा 50,000 (58 फीसदी) महिलाओं की हत्या उनके ही परिवार वालों या प्रेमी ने की है. ( भारत के पडोसी देश कौन कौन से है )
यूएनओडीसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को जानकारों अथवा परिवार के सदस्यों से सर्वाधिक खतरा अफ्रीका और अमेरिका में है. हालांकि, 2017 में महिलाओं की सर्वाधिक (20,000) हत्या एशिया में हुई है. यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि वर्ष 2017 में कुल 87,000 महिलाओं की हत्याएं हुई थीं.
9. उत्तराखंड में खुला देश का पहला एचसीआई टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 26 नवम्बर 2018 को देहरादून जिले में देश के पहले हाइपर कन्वर्जड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस सेंटर से सरकारी विभागों की सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी तथा इसके साथ ही हमारे कार्यो में गति तेज होगी तथा ऊर्जा की बचत होगी.
उत्तराखण्ड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा विकसित यह 3-टीयर राज्य डेटा सेन्टर 100 प्रतिशत सॉफ्टवेयर आधारित एचसीआई तकनीक युक्त देश का पहला डेटा सेन्टर है. डेटा सेंटर से नीतियां बनाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी. इसमें सभी विभागों से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित होंगी.
10. पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क: केंद्र सरकार
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय (एचआरडी) ने पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है. मंत्रालय ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. एचआरडी मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है. बच्चों की सेहत के मद्देनजर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
मंत्रालय ने पहली से 10वीं क्लास तक के लिए बच्चों के स्कूल बैग के वजन को निर्धारित कर दिया है. इससे मासूम बच्चों को होने वाली स्वास्थ्य दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा. बच्चों के होमवर्क को लेकर भी नियम बनाया गया है. स्कूली बस्तों के भारी भरकम वजन की वजह से बच्चों की कमर पर बुरा असर पड़ रहा था. सरकार ने स्कूली बच्चों पर भारी बैग के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को कम करने हेतु यह फैसला किया है.
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